जनरल मेडिसिन, फ्रैक्चर जैसे कई पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर रहे
रायपुर ।(सियासत दर्पण न्यूज़) मोतियाबिंद की सर्जरी और दांतों के इलाज के बाद अब सर्दी-जुकाम, तेज बुखार, पेट की बीमारियों और हड्डी टूटने का इलाज भी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग, मानसिक स्वास्थ्य और स्त्री रोग सहित विभिन्न श्रेणियों के 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। ऐसा होने पर इन पैकेज के तहत मुफ्त इलाज के लिए मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही जाना होगा। हालांकि, अंतिम फैसला राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को लेना है।
पड़ताल में सामने आया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाय) के तहत राज्यों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे हैं। प्रस्तावित सूची में पहले से आरक्षित 23 पैकेज के अलावा 89 नए पैकेज शामिल हैं। इन्हें 1 दिसंबर से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में लागू करने की तैयारी है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन गरीब मरीजों पर पड़ सकता है, जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी या लंबी कतारों के कारण निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। खासकर फ्रैक्चर, गंभीर बुखार और अन्य बीमारियों में तत्काल इलाज की जरूरत वाले मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है।
छत्तीसगढ़ में 170 पैकेज बंद, नया प्रस्ताव मंजूर हुआ तो होगी परेशानी
आयुष्मान योजना में करीब 1900 तरह के इलाज के पैकेज निर्धारित किए गए थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 7-8 वर्षों के दौरान इनमें से करीब 170 पैकेज निजी अस्पतालों में बंद किए जा चुके हैं। ऐसे में केंद्र के प्रस्तावित 112 पैकेज का अतिरिक्त असर सीमित रहने का अनुमान है। हालांकि, जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पैकेज हटने पर मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से उन इलाकों में, जहां सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।
इन बीमारियों के पैकेज निजी अस्पतालों से हटाने की तैयारी
जनरल मेडिसिन: अल्कोहलिक लिवर डिजीज, गंभीर एनीमिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया।
नेत्र रोग: ग्लूकोमा की जांच।
स्त्री रोग: हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) और अन्य संबंधित उपचार।
मानसिक स्वास्थ्य: एंग्जायटी, तनाव प्रबंधन, मानसिक विकार और एडीएचडी से जुड़े उपचार।
जनरल सर्जरी: बायोप्सी, सिस्ट और फिस्टुला का उपचार।
हड्डी रोग: फ्रैक्चर से जुड़ी प्रक्रियाएं और घुटने की सर्जरी।
ईएनटी: कान, नाक और गले की बीमारियों से जुड़े उपचार।
सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों के 70% से ज्यादा पद खाली, इलाज कैसे मिलेगा?
सरकारी अस्पतालों की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2,025 स्वीकृत पदों में से केवल 408 से 561 पद भरे हैं। यानी करीब 72 से 80% पद खाली हैं। वहीं, चिकित्सा अधिकारियों के 2,699 पदों में से 2,372 से 2,391 पदों पर डॉक्टर कार्यरत हैं।
केंद्र ने भी राज्यों को पैकेज आरक्षित करने से पहले अस्पतालों की क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर, विशेषज्ञ, उपकरण और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी मांगी गई है।
