गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के ग्राम बरवासन में दो स्थानों पर संयुक्त टीम की कार्रवाई
राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की टीम ने की जांच, अवैध भंडारण एवं परिवहन पर प्रशासन की कड़ी निगरानी
रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान के भंडारण एवं परिवहन के माध्यम से अनियमित बिक्री की आशंका पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में निगरानी और जांच की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम बरवासन में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 240 बोरी अवैध रूप से भंडारित धान जब्त किया है।
दो स्थानों पर जांच, 240 बोरी धान जब्त
कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में तहसील पेण्ड्रारोड अंतर्गत ग्राम बरवासन में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच एवं कार्रवाई की गई। जांच के दौरान ग्राम निवासी राजेंद्र गुज्जर की बाड़ी में ट्रैक्टर में रखी 35 बोरी तथा खुले में रखी 100 बोरी सहित कुल 135 बोरी धान पाया गया। इसी प्रकार जीवन सिंह मारको के यहां 105 बोरी धान अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इस तरह दोनों स्थानों से कुल 240 बोरी धान जब्त कर ग्राम कोटवार की अभिरक्षा में सौंपा गया।जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि उनके खेतों में अभी तक धान की कटाई एवं मिसाई नहीं हुई है। पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि उक्त धान अन्य किसान के खेत से लाकर भंडारित किया गया था। इसके बाद संयुक्त जांच दल द्वारा नियमानुसार धान जब्ती की कार्रवाई की गई।
सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जिलेभर में प्रशासन की निगरानी
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ की जा रही है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध भंडारण, परिवहन एवं अनियमित बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जांच और निगरानी की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
