सियासत दर्पण न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़
महासमुंद।सियासत दर्पण न्यूज़,,सरकार को बातचित के जगह धमकी और डर दिखाकर शासन चलाना चाहती है, जिसका नतीजा सामने है। तहसीलें खाली हैं, पटवारी हड़ताल पर हैं और किसान तहसील के चक्कर काट रहा है। पूर्व संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है। एक तरफ पटवारियों पर अनैतिक कार्रवाई का भय दिखाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारियों की हड़ताल से राजस्व, तहसील और किसानों के जो काम अटक रहे हैं, उस पर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाने को तैयार नहीं है।
श्री चंद्राकर ने कहा कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक महीना हो गया। 13 अक्टूबर से शुरू हुई यह हड़ताल आज पूरे प्रदेश की व्यवस्था को जाम कर चुकी है। सरकार ने इस दौरान 60 से अधिक पटवारियों को निलंबित कर दिया और 1000 से ज्यादा को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस थमा दिया। सोचिए, जो पटवारी गांव की जमीन का हिसाब रखता है, उसी को सरकार अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। वेतन विसंगति दूर करो, पदोन्नति दो, पीवी ऐप के बोझ से मुक्ति दो, ये तीन छोटी सी मांगें थीं। सरकार ने मांगें सुनीं नहीं, उल्टा फाइलों में सस्पेंशन के आदेश लिख दिए। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी अवकाश पर जाने को मजबूर हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री और धान रकबा सत्यापन में आ रही तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों से पूरा अमला परेशान है।
उन्होंने कहा कि इस हड़ताल की सबसे बड़ी कीमत किसान चुका रहा है। पटवारियों के हड़ताल से पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले के तहसील दफ्तरों में किसानों, स्कूली बच्चों के पालकों और राजस्व कार्य से जुड़े लोगों की भीड़ लग रही है। बिना पटवारी प्रतिवेदन के किसानों के रकबा और खसरा में हुई त्रुटि का सुधार नहीं हो पा रहा है। पटेवा तहसील कार्यालय में ही प्रतिदिन दर्जनों गांवों के किसान रकबा सुधरवाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। पहले ही गलत डीसीएस सर्वे के कारण किसानों का पंजीयन धान बेचने के लिए नहीं हो पाया है। उस गलत सर्वे के सुधार के लिए किसान दफ्तर पहुंच रहे हैं तो उनसे पटवारी प्रतिवेदन मांगा जा रहा है। लेकिन हड़ताल के चलते किसान पटवारी प्रतिवेदन नहीं दे पा रहे हैं। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन जैसे जरूरी काम ठप हैं। सरकार का यही रवैया रहा तो हजारों किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। चंद्राकर ने चेतावनी दी कि सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो धान खरीदी के समय प्रदेश में बड़ा संकट खड़ा होगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार होगी।
