बीरगांव, भिलाई समेत 4 निगमों, 15 निकायों में दिसंबर में होंगे चुनाव
रायपुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज होने लगी है। संभावना है कि राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज होंगी। इस बार प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में आम चुनाव होने हैं। इनमें बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा और रिसाली नगर निगम भी शामिल हैं। चुनाव की तारीखों के साथ ही राजनीतिक दलों और दावेदारों की नजर अब वार्ड आरक्षण और टिकट वितरण पर भी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में प्रस्तावित चुनाव के लिए तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थीं। जुलाई में हुई समीक्षा बैठक में उन 15 नगरीय निकायों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई थी, जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके अलावा दो नवगठित नगर पंचायतों में भी चुनाव कराने की तैयारी है। इस तरह कुल 17 निकायों में चुनाव होंगे। इनमें चार नगर निगम, पांच नगर पालिका परिषद और आठ नगर पंचायतें शामिल हैं। आयोग ने आम चुनाव और उपचुनाव के लिए कुल 428 पदों पर निर्वाचन की तैयारी की है। इनमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद शामिल हैं।
मतदाता सूची की गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने जताई थी कड़ी आपत्ति
चुनाव से पहले मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियां प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं। दुर्ग जिले के भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगमों में 37 हजार 252 मतदाताओं के नाम गलत वार्डों में दर्ज होने की बात सामने आई थी। कांग्रेस ने इसमें कड़ी आपत्ति जताई थी। भिलाई के 11 हजार 339, रिसाली के 24 हजार 709 और भिलाई-चरौदा के 1 हजार 204 मतदाता शामिल हैं। पता बदलने के बाद भी पुराने वार्ड में नाम दर्ज रहने और नए मतदाताओं के नाम नहीं जुड़ पाने की शिकायतें भी आई थीं। इन शिकायतों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तारीख 19 नवंबर तय की गई है। 19 नवंबर तक नाम दर्ज कराने वाले पात्र मतदाता 20 नवंबर तक फॉर्म-क-1 जमा कर सकेंगे। इनका निराकरण 23 नवंबर होगा। नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन से जुड़े प्रकरणों की प्रविष्टि 25 नवंबर तक होगी। अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
अब उम्मीदवारों में टिकट के लिए बढ़ेगी खींचतान
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टरों ने वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। चुनाव नजदीक है। इसलिए राजनीतिक दलों के कार्यालयों में दावेदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। दोनों प्रमुख दलों के नेताओं और संभावित उम्मीदवारों ने टिकट के लिए अभी से संपर्क और कोशिशें शुरू कर दी हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रशासन को मतदान केंद्रों, मतदान दलों, चुनाव सामग्री और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी तेज करनी होंगी।
निगमों में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा के सामने चुनौती
दिसंबर में होने वाले चार नगर निगमों के चुनाव सत्ता के समीकरणों के लिहाज से दिलचस्प होंगे। 2021 में जब भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा और बीरगांव में चुनाव हुए थे, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। चारों निगमों में कांग्रेस महापौर बनाने में सफल रही थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में इन निगमों पर कब्जा बरकरार रखना कांग्रेस और सत्ता में रहते हुए जीत हासिल करना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा। चारों निगमों में फिलहाल कांग्रेस पार्षदों की संख्या ज्यादा है। इस बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। मतदाता महापौर और अपने वार्ड के पार्षद के लिए अलग-अलग वोट डालेंगे। इससे महापौर और पार्षदों के चुनावी समीकरण अलग-अलग बन सकते हैं। दुर्ग जिले के तीन निगमों का चुनाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का गृह जिला है। इसलिए यहां नतीजे दोनों नेताओं की राजनीतिक साख से भी जोड़े जाएंगे। भिलाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और भाजपा विधायक रिकेश सेन के प्रभाव की परीक्षा होगी।






