बिलासपुर:(सियासत दर्पण न्यूज़) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बसंत प्रताप सिंह की प्रतिनियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मूल रूप से व्याख्याता एलबी के पद पर नियुक्त होने के बावजूद नियमों की अनदेखी कर उन्हें डीईओ कार्यालय में सहायक संचालक के महत्वपूर्ण पद पर बैठाया गया है। इस मामले में विभागीय नियमों को दरकिनार करने और रसूख के इस्तेमाल के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए शासन से पूर्व अनुमति और विधिवत अवकाश लेना अनिवार्य होता है। इसके विपरीत, उन पर पद पर बने रहते हुए नियमित रूप से कानून (एलएलबी) की पढ़ाई करने के आरोप लगे हैं।
इसके अलावा उनकी शुरुआती नियुक्ति की वैधता, न्यायालयीन आदेशों की मनमानी व्याख्या कर लाभ लेने और संवेदनशील अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में भूमिका को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।
मूल पद के विपरीत प्रशासनिक प्रभार पर आपत्ति
शिक्षा विभाग के जानकारों का कहना है कि व्याख्याता एलबी संवर्ग के कर्मचारी का मूल कार्य स्कूलों में अध्यापन कराना है। इसके बावजूद प्रशासनिक प्रभार के तहत सहायक संचालक की जिम्मेदारी सौंपे जाने से विभागीय व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
इन प्रमुख बिंदुओं पर जांच की उठ रही मांग
व्याख्याता एलबी होने के बावजूद सहायक संचालक पद पर पदस्थापना का आधार।
शासकीय सेवा के दौरान नियमित एलएलबी की पढ़ाई के लिए विभागीय अनुमति की स्थिति।
शुरुआती नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति और कोर्ट आदेशों के पालन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन।
मेरी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता के आधार पर सहायक संचालक योजना के पद पर की गई है, जिसके लिए नियमानुसार नई नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं।बसंत प्रताप सिंह, सहायक संचालक योजना बिलासपुर
