रायपुर। (सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव तैयार किए हैं। अगले तीन महीनों में पांच हजार से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी होंगे। इसके लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। बाकी पदों पर भर्ती के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। साय की पहल पर अब तक लगभग आठ विभागों में 3,737 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। उच्च शिक्षा में भी 2,200 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। जल्द ही इसकी भी मंजूरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने-अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा और रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर ही कैबिनेट ने पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ दिया जा रहा है।

विभागवार इतने पदों पर होगी भर्ती

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग: उप अभियंता (सिविल) के 118, उप अभियंता (विद्युत अथवा यांत्रिकी) के 10 पदों सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी।
गृह विभाग: सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 1,069 पदों पर भर्ती की स्वीकृति।
स्वास्थ्य विभाग : चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स सहित अन्य संवर्ग के 1,201 पदों पर स्वीकृति
छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक मार्शल के पदों तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
वन विभाग: वन रक्षक सहित अन्य संवर्ग के कुल 66 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। पंचायत एवं
ग्रामीण विकास विभाग: आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237 पदों पर भर्ती होगी।
विधि विभाग : न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों पर भर्ती होगी।
कृषि विभाग: 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती का रास्ता खुल गया है।