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महिला सशक्तिकरण कोष में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान
=शिक्षा,स्वास्थ्य और परिवहन में नारी कल्याण की क्रांति=
रायपुर,, सियासत दर्पण न्यूज़,,भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने केंद्रीय बजट 2026 की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है तथा हवाई सेवा, रेल सेवा, सड़क सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं के विस्तार के लिए मजबूत योजनाओं को प्रमुख स्थान प्रदान करता है।
रत्नावली कौशल ने बताया कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं, जो नारी शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं। इनमें प्रमुख हैं:महिला सशक्तिकरण कोष में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान लाड़ली बहन योजना का विस्तार, घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए विशेष फंड और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप सीड फंड।शिक्षा और कौशल विकास 50 लाख महिलाओं के लिए नि:शुल्क डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण बढ़ाकर 33% तथा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ को नई गति।स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: आयुष्मान भारत योजना में महिलाओं के लिए कैंसर स्क्रीनिंग और मातृ स्वास्थ्य किट का वितरण, साथ ही 10,000 नए महिला स्वास्थ्य केंद्र।
रत्नावली कौशल ने आगे बताया कि परिवहन क्रांति हवाई अड्डों पर महिला प्रतीक्षालय, रेलवे में महिला कोटा 30% बढ़ाकर और ग्रामीण सड़क नेटवर्क में महिला चालक प्रशिक्षण योजना सामाजिक-आर्थिक उत्थान के अन्य आयाम रत्नावली कौशल ने कहा कि बजट न केवल नारी शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए डेयरी और हस्तशिल्प इकाइयों को 25,000 करोड़ का बूस्टर प्रदान करता है। रत्नावली कौशल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ‘नारी विद्यालय योजना’ से 1 करोड़ लड़कियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में टीकाकरण और पोषण कार्यक्रम महिलाओं को स्वस्थ रखने पर केंद्रित हैं।यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो प्रत्येक महिला को सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने का माध्यम बनेगा। रत्नावली कौशल ने सभी महिला बहनों से अपील की कि वे इन योजनाओं का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करें।
