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रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों को नगर निगम के अधीन लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे पहले सभी कॉलोनियों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांची जाएगी। कमियां मिलने पर पहले उन्हें दूर कराया जाएगा, इसके बाद ही कॉलोनियां निगम को सौंपी जाएंगी। नगर निगम के चीफ इंजीनियर, जोन कमिश्नरों और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
तय हुआ कि दोनों विभागों की संयुक्त टीम संबंधित कॉलोनियों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था की बारीकी से जांच होगी। कहीं भी निर्माण संबंधी खामियां या अधूरी सुविधाएं मिलने पर उसकी रिपोर्ट तैयार कर हाउसिंग बोर्ड को दी जाएगी।
सुधार कार्य पूरा होने के बाद ही कॉलोनियों का हस्तांतरण नगर निगम को किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, अभी कॉलोनियों में सड़क, नाली या अन्य संरचनाओं की मरम्मत के लिए कोई स्थायी फंड नहीं है, जिससे कई बार खर्च रहवासियों से वसूला जाता है। निगम के अधीन आने के बाद इन कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले फंड का उपयोग होगा। इससे लोगों पर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा और मरम्मत समय पर हो सकेगी।
पेयजल व्यवस्था में भी सुधार होगा। अभी इन कॉलोनियों में पानी सप्लाई मुख्य रूप से ट्यूबवेल पर निर्भर है, जिससे गर्मी में जलस्तर गिरने पर किल्लत बढ़ जाती है। निगम के अधीन आने के बाद फिल्टर प्लांट से शुद्ध पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में शहर की बढ़ती सीमा को देखते हुए सेजबहार, बोरियाकला और पिरदा क्षेत्र की कॉलोनियों को भी भविष्य में नगर निगम में शामिल करने पर विचार करने की बात कही गई, ताकि वहां के रहवासियों को शहरी सुविधाएं मिल सकें।
ये कॉलोनियां होंगी निगम के हवाले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कचना फेस-2
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भावना नगर फेस-2
हाउसिंग बोर्ड स्टूडियो अपार्टमेंट, शंकर नगर
हिमालयन हाइट्स, डूमरतराई फेस-1
हिमालयन हाइट्स, डूमरतराई फेस-2
कमल विहार कॉलोनी {इंद्रप्रस्थ कॉलोनी
बोरियाखुर्द कॉलोनी {सरोना कॉलोनी
रायपुरा कॉलोनी {हीरापुर कॉलोनी
हाउसिंग बोर्ड-और निगम पहले करेंगे निरीक्षण, फिर हल करेंगे समस्या
हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को निगम को हैंडओवर करने के लिए हाल ही में बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि दोनों विभाग संयुक्त निरीक्षण करेंगे। सड़क, नाली व स्ट्रीट लाइट में कमी मिलने पर पहले सुधार कराया जाएगा। सभी सुविधाएं दुरुस्त होने के बाद ही कॉलोनियों को निगम को सौंपा जाएगा।-सुनील कुमार भगत, अपर आयुक्त, हाउसिंग बोर्ड
