*रायपुर,,मोर्चा ने कहा कि क्या राज्य में यूसीसी लागू करने से सबको समान शिक्षा,समान स्वास्थ्य ,समान रोजगार मिल जाएगा ?*

सियासत दर्पण न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़

जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने राज्य में फासिस्ट संघ भाजपा द्वारा समान नागरिक संहिता UCC को लादने की पहल को घोर संविधान विरोधी जन विरोधी, अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम- आदिवासी- LGBTQ – हाशिए में रहने वाले लोगों का विरोधी कहा

मोर्चा ने कहा कि क्या राज्य में यूसीसी लागू करने से सबको समान शिक्षा,समान स्वास्थ्य ,समान रोजगार मिल जाएगा ?

रायपुर,सियासत दर्पण न्यूज़,जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने उत्तराखंड,असम,मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता UCC को लादने की पहल को घोर संविधान विरोधी घोर जन विरोधी, अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम- आदिवासी- महिला -LGBTQ- हाशिए पर रहने वाले लोगों का विरोधी कहा।और इसे तुरंत वापस लेने की माँग की।इस उद्देश्य से एक पत्र उस पाँच सदस्यीय समिति के लिए लिखा गया है, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने जून 2026 में गठित किया है। यह समिति 15 अप्रैल 2026 के मंत्रिमंडल के फ़ैसले के बाद राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई गई है ।

एक विज्ञप्ति में जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ने कहा है कि
उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे भाजपा के डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में समान नागरिक संहिता के विधेयक जिस तरह पारित किए गए, उसका जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ शिद्दत से विरोध दर्ज करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो उत्तर प्रदेश में कहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और समान नागरिक संहिता UCC को लागू किया जाएगा। भाजपा द्वारा हर राज्य में इस संहिता को लैंगिक समानता, सामाजिक सुधार और विकास का कदम बताया गया। लेकिन हर जगह प्रक्रिया और विषय-वस्तु, दोनों उलटी दिशा में जाते दिख रहे हैं।

हम इन कानूनों को भारत के संविधान का विरोधी तथा
घोर जन-विरोधी मानते हैं ।यही नहीं हमारा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जैसे फासिस्ट संगठन के मार्गदर्शन में भाजपा की समान नागरिक संहिता UCC के लिए ये तड़प असल में भाजपा को अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज विरोधी,आदिवासी विरोधी,अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व लिव इन में रहने वाले लोगों का विरोधी एवं हाशिए में रहने वाले जैसे LGBTQ समुदाय का विरोधी प्रमाणित करता है।

यूसीसी उन लोगों की भागीदारी के बिना बनाया गया, जिन पर ये लागू होंगे। ये नागरिकों, खासकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों और हाशिये पर रहने वाले समुदायों पर नए बोझ, नई निगरानी और नए खतरे डालते हैं, जबकि जिस समानता का वादा किया गया, वह बहुत कम मिलती है।

हमारी नज़र में ये कानून सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से मिली जीवन और स्वतंत्रता तथा धार्मिक आचरण की आज़ादी के विपरीत हैं। सीधे तौर पर, अनिवार्य पंजीकरण, निजी रिश्तों की जाँच, निजी जानकारी का पुलिस के साथ साझा किया जाना और पंजीकरण न कराने पर दंड, अनुच्छेद 21 में सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर रोक लगाते हैं, और अनुच्छेद 14 के तहत अलग-अलग लोगों पर असमान रूप से पड़ते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, ये कानून समुदायों
के उन निजी कानूनों और रीति-रिवाजों की जगह, जिनके अनुसार वे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार तय करते हैं, राज्य द्वारा चलाई जाने वाली एक ही व्यवस्था थोप देते हैं। साथ ही पंजीकरण में धर्मगुरुओं और समुदाय प्रमुखों को जाँच की भूमिका दे देते हैं। इससे अनुच्छेद 25 में दी गई धर्म के पालन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों को अपने मामले खुद संभालने का अधिकार और अनुच्छेद 29 में समुदायों को अपनी संस्कृति बचाए रखने का अधिकार प्रभावित होता है। उत्तराखंड और असम में अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखना इस बात की स्वीकृति है कि रीति-रिवाज और धार्मिक आचरण का संवैधानिक महत्व है। यही महत्व दूसरे समुदायों को भी मिलना चाहिए।
असम में विधेयक सोमवार को पेश किया गया और उसी सप्ताह बुधवार को पारित हो गया। अध्यक्ष ने विपक्ष की यह माँग ठुकरा दी कि इसे प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) को भेजा जाए।
गुजरात में,
कोई पूरा मसौदा जनता के सामने रखा ही नहीं गया। वह सीधे विधानसभा में गया और पारित हो गया। उत्तराखंड में संहिता पेश होने के कुछ ही दिनों में पारित हो गया और इसे लागू करने वाले नियम दस महीने से कम समय में चार बार बदलने पड़े। इस तरह बनाया गया निजी कानूनों का सुधार जनता की सहमति का दावा नहीं कर सकता।
उत्तराखंड के नियमों और असम के विधेयक, दोनों में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 साल रखी गई है। उत्तराखंड के ढाँचे में मौजूदा बहुविवाह में पत्नियों के अधिकार साफ़ नहीं हैं। प्रकाशित टिप्पणियों के अनुसार उत्तराखंड की संहिता सहदायिकी (कोपार्सनरी) व्यवस्था को खत्म कर देती है, जिसके ज़रिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिला हुआ था। गुजरात का विधेयक लैंगिक न्याय की दिशा में अपनी ओर से कोई खास कदम नहीं जोड़ता।
ये संहिताएँ सिर्फ़ नाम की “समान” हैं। उत्तराखंड और असम में अनुसूचित जनजातियाँ बाहर हैं और रीति-रिवाज पर आधारित छूटें काफ़ी हद तक बनी हुई हैं, जबकि दूसरे समुदायों पर पंजीकरण का पूरा बोझ पड़ता है। उत्तराखंड के नियम अब भी मौजूदा बहुविवाह के पंजीकरण की व्यवस्था रखते हैं, जिसमें चार पत्नियों तक के फ़ॉर्म हैं।
इन कानूनों की ज़्यादातर मशीनरी पंजीकरण, शुल्क, दंड और निजी रिश्तों की जाँच पर लगी है। गुजरात का विधेयक मूल रूप से विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण की नौकरशाही प्रक्रिया का ब्योरा भर है। जो हमने देखा है, उसमें महिलाओं के विकास में मदद करने वाली बातों पर, जैसे पारिवारिक अदालतों तक पहुँच, कानूनी सहायता और भरण-पोषण को लागू कराना, बहुत कम ध्यान दिया गया है।
उत्तराखंड (संहिता 2024 और नियमावली 2025)
पिछले विवाहों का पंजीकरण और दंड
संहिता से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण छह महीने के भीतर कराना ज़रूरी था। देर होने पर विलंब शुल्क लगता है, और जानबूझकर या लापरवाही से चूक होने पर राज्य की अधिसूचना से तय दंड लगाया जा सकता है।
अस्वीकृति से पति-पत्नी बिना प्रमाण रह जाते हैं
पुराने विवाह को इन कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है: विवाह की कोई रस्म नहीं हुई, पति-पत्नी तब से साथ नहीं रहे, या कोई पक्ष लिव-इन संबंध में है। तब पति-पत्नी के पास भरण-पोषण, उत्तराधिकार और बच्चों के रिकॉर्ड के लिए विवाह का प्रमाण नहीं रहता।

रजिस्ट्रार को मौजूदा विवाहों और लिव-इन संबंधों के लिए डेटाबेस जाँचना होता है और “अपने स्रोतों से” चुपचाप पूछताछ करनी होती है। नियमों में इन अधिकारों की सीमा तय नहीं है। लिव-इन के बयान स्थानीय थाने को भेजे जाते हैं, और संहिता की धारा 32 के तहत संभावित अपराध की सूचना पुलिस को देनी होती है। नवंबर 2025 में जोड़ा गया निजता का कर्तव्य, उल्लंघन होने पर कोई उपाय नहीं बताता।
जब दोनों साथी निषिद्ध रिश्तों की श्रेणी में आते हैं, तो किसी धर्मगुरु या समुदाय प्रमुख का प्रमाणपत्र ज़रूरी है, और रजिस्ट्रार समुदाय प्रमुखों से जाँच भी कर सकते हैं। इससे परिवार या समुदाय की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने वाले जोड़े, खासकर अंतरजातीय और अंतरधार्मिक जोड़े, खतरे में पड़ते हैं।
लिव-इन संबंध
पंजीकरण अनिवार्य है। कोई साथी विवाहित हो या दूसरे संबंध में हो तो पंजीकरण से मना किया जा सकता है। न मानने पर नोटिस दिया जाता है, और जानबूझकर अवज्ञा के लिए मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की जा सकती है। अदालतें वयस्कों के लिव-इन संबंधों को वैध मान चुकी हैं।
नियम यह नहीं बताते कि मौजूदा बहुविवाह में पत्नियों और बच्चों को भरण-पोषण, निवास या उत्तराधिकार का क्या अधिकार है। फ़ॉर्म 1 में अकेला आवेदक तभी आवेदन कर सकता है जब वह तलाकशुदा या विधवा/विधुर हो, या विवाह रद्द हो चुका हो। इसलिए जिस पत्नी का पति सहयोग नहीं करता, उसके पास पंजीकरण का कोई रास्ता नहीं दिखता, जबकि दंड “पंजीकरण कराने वालों” पर पड़ता है।
विवाह की असमान उम्र 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की महिला को विवाह की उम्र से कम माना जाता है। यह उस संहिता में स्त्री-पुरुष का भेद लिख देता है, जिसका मकसद समानता लाना बताया गया है।
समलैंगिक और ट्रांसजेंडर साथियों का बाहर रहना
फ़ॉर्म में सिर्फ़ “पति और पत्नी” या “महिला और पुरुष” की बात है।
“समान” नहीं
अनुसूचित जनजातियाँ बाहर हैं, इसलिए संहिता सभी निवासियों पर लागू नहीं होती।
शुरू में सभी फ़ॉर्म में आधार नंबर माँगा गया था। नवंबर 2025 के संशोधन में उसकी जगह पहचान के प्रमाण की बड़ी सूची रखी गई। यह एक तरह से मानना है कि एक ही दस्तावेज़ माँगने से लोग छूट जाते हैं। दस महीने से कम में चार संशोधन बताते हैं कि यह ढाँचा तैयार होने से पहले ही लागू कर दिया गया।
उत्तराधिकार
प्रकाशित टिप्पणियों के अनुसार सहदायिकी व्यवस्था और पैतृक/स्वअर्जित संपत्ति का भेद खत्म कर दिया गया है। इससे हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 के संशोधन से बेटियों को मिला जन्म का अधिकार आगे नहीं चलता, और वसीयत के ज़रिए उन्हें बाहर किया जा सकता है।
गुजरात में
मसौदा जनता के सामने नहीं रखा गया और विधेयक सीधे विधानसभा में पारित कर दिया गया।
विधेयक UCC को विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण की नौकरशाही प्रक्रिया भर बना देता है। यह रीति-रिवाज पर आधारित छूटों को काफ़ी हद तक बनाए रखता है, और इसके पाठ का बड़ा हिस्सा उत्तराधिकार पर है।
धारा 4 के उल्लंघन की जाँच के रजिस्ट्रार के अधिकार मनमाने हैं और विस्तार से तय नहीं हैं। इनका इस्तेमाल उन जोड़ों के खिलाफ़ हो सकता है जो परिवार और समुदाय की मर्ज़ी के खिलाफ़ विवाह करते हैं या साथ रहते हैं, खासकर अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के खिलाफ़।
पिछली तारीख़ से लागू होने वाली सख़्ती उन समुदायों को खतरे में डालती है जो रीति-रिवाज के कानून से विवाह और तलाक करते हैं और जिनके पास कागज़ात कम होते हैं। उनके पुराने विवाह रद्द हो सकते हैं और अपील के दौरान उन्हें परेशान किया जा सकता है।
लिव-इन संबंधों में रजिस्ट्रार की पूछताछ और ब्योरे स्थानीय पुलिस को भेजना, लिव-इन संबंधों को अपराध बनाने की कोशिश है और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
विधेयक ट्रांसजेंडर और LGBTQIA+ समुदायों की अनदेखी करता है।
असम (समान नागरिक संहिता, असम, 2026)
विधेयक उसी सप्ताह ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष ने व्यापक सलाह-मशविरे की माँग की थी, लेकिन प्रवर समिति को भेजने की माँग ठुकरा दी गई।
यह बहुविवाह पर रोक लगाता है और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य करता है। इससे वही निजता और अपराधीकरण की चिंताएँ उठती हैं जो उत्तराखंड में हैं।
यह पुरुषों (21) और महिलाओं (18) के लिए विवाह की अलग-अलग उम्र तय करता है और अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखता है।
हम असम के मूल पाठ को धारा-दर-धारा देख रहे हैं। ऊपर की बातें विधेयक के बारे में आई रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता UCC की पहल पूरी तरह फासिस्ट संघ भाजपा के इस्लामोफोबिया से प्रेरित है।जिसका अर्थ है इस्लाम और मुसलमानों का भय दिखाकर नफ़रत और विभाजन पैदा करना।

हमारी माँग

जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ ,पूरी तरह इस घोर संविधान विरोधी,जन विरोधी,अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज, आदिवासी,महिला,LGBTQ समुदाय तथा हाशिए पर रहने वाले समुदाय विरोधी पहल को खारिज करता है और तुरंत प्रभाव से संघ भाजपा के इस पहल को रोकने की मांग करता है ।