रायपुर।(सियासत दर्पण न्यूज़) छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का रास्ता खुलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत सचिवों को नियमित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस घोषणा के बाद संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार गजमाला से किया। मुख्यमंत्री साय ने रविवार को राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। इसके पहले मार्च 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पंचायत शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण के बाद पंचायत सचिवों के नियमितीकरण को लेकर मुख्य सचिव स्तर की कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नियमितीकरण नहीं होने के चलते पंचायत सचिवों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष भी था। प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का सीधा फायदा होगा। पंचायत सचिव बहुत लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी पांच साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेंडर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश, 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता है। सचिवों को अभी वरिष्ठता के आधार पर 25 से 45 हजार रुपये तक वेतन मिल रहा है। 15 वर्ष से अधिक से कार्यरत सचिव को 40 से 45 हजार तक वेतन मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों की तरह टीए, डीए की पात्रता होगी। नवीन पेंशन योजना समेत सरकारी सुविधाओं और समय-समय पर वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री साय द्वारा अनेक घोषणाओं को पूरा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने पंचायत सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पंचायत से संसद तक कार्य करने का अनुभव साय के पास है। उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पंचायत सचिवों के जरिये ही योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों के एरियर्स का भुगतान किया गया। इस मौके पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, दुर्ग सांसद विजय बघेल आदि मौजूद रहे।
