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*मेडिक्लेम रोकने पर मैक्स बूपा को देना होगा 1.93 लाख*

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रायपुर । (सियासत दर्पण न्यूज़) मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम देने से इनकार करना मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया। धमतरी के 69 साल के बुजुर्ग भोलानाथ अग्रवाल के इलाज का खर्च रोकने पर रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है।

आयोग ने कंपनी को इलाज के खर्च के 1 लाख 78 हजार 295 रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति के 10 हजार रुपए और वाद व्यय के 5 हजार रुपए सहित कुल 1 लाख 93 हजार 295 रुपए देने का आदेश दिया है। कंपनी को आदेश के 45 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। देरी होने पर 7 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना पड़ेगा।

जानिए क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भोलानाथ अग्रवाल ने पत्नी के साथ 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराया था। इसके लिए 64,925 रुपए प्रीमियम दिया था। पॉलिसी जारी करने से पहले कंपनी ने उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया था। लेकिन दिसंबर 2018 में जब वे इलाज के लिए रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए तो कंपनी ने बीपी और शुगर की पुरानी बीमारी का हवाला देकर कैशलेस इलाज की अनुमति नहीं दी। बाद में क्लेम भी खारिज कर दिया।

कंपनी का आरोप था कि पॉलिसी लेते समय भोलानाथ ने अपनी पुरानी बीमारियों की जानकारी छिपाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी।

कब क्या हुआ: पॉलिसी से लेकर फैसले तक

4 सितंबर 2018: 10 लाख की पॉलिसी जारी हुई

भोलानाथ अग्रवाल और उनकी पत्नी बिंदू अग्रवाल के नाम पर मैक्स बूपा ने हेल्थ कम्पेनियन वेरिएंट की पॉलिसी जारी की। यह 3 सितंबर 2019 तक वैध थी। इसके लिए 64,925 रुपए प्रीमियम लिया गया। पॉलिसी से पहले 31 अगस्त 2018 को धमतरी की एक पैथोलॉजी लैब में मेडिकल जांच कराई गई थी।

22 दिसंबर 2018: अस्पताल में भर्ती, कैशलेस इलाज से इनकार

भोलानाथ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रायपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, हार्ट की कार्यक्षमता में कमी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे की समस्या के लिए उपचार दिया गया।

अस्पताल ने बीमा कंपनी से कैशलेस इलाज की अनुमति मांगी, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए अनुमति नहीं दी कि मरीज को 5 साल से शुगर और 20 साल से बीपी की समस्या है। मामले में आगे सत्यापन की जरूरत बताई गई।

26 दिसंबर 2018: अस्पताल से छुट्टी, इलाज का खर्च खुद उठाया

चार दिन अस्पताल में रहने के बाद भोलानाथ को छुट्टी मिली। इलाज के लिए उन्हें खुद भुगतान करना पड़ा। आयोग में पेश दस्तावेजों के आधार पर इलाज के खर्च के रूप में 1 लाख 78 हजार 295 रुपए का दावा किया गया।

27 फरवरी 2019: बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज किया

कंपनी ने जांच के बाद क्लेम अस्वीकार कर दिया। उसका कहना था कि भोलानाथ ने पॉलिसी लेते समय डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पहले हुए कोलन कैंसर के ऑपरेशन और बीड़ी-तंबाकू के सेवन की जानकारी नहीं दी थी। कंपनी ने इसे महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना बताया और पॉलिसी रद्द करने की कार्रवाई भी की।

19 अगस्त 2019: उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज

कंपनी द्वारा क्लेम रिजेक्ट करने के बाद भोलानाथ ने जिला उपभोक्त अतिरिक्त पीठ रायपुर में परिवाद दायर किया। उन्होंने इलाज का खर्च, मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय दिलाने की मांग की।

3 नवंबर 2026: मामले में अंतिम बहस

दोनों पक्षों की ओर से दस्तावेज और दलीलें पेश की गईं। भोलानाथ की ओर से अधिवक्ता आर.के. भावनानी और बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता संजय तिवारी ने पक्ष रखा।

आयोग ने सुनाया फैसला

आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस की पीठ ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मैक्स बूपा को कुल 1 लाख 93 हजार 295 रुपए देने का आदेश दिया।

आयोग ने कंपनी की दलील क्यों नहीं मानी?

बीमा कंपनी का मुख्य बचाव यह था कि, भोलानाथ ने प्रस्ताव पत्र में अपनी पुरानी बीमारियों का खुलासा नहीं किया था। लेकिन आयोग ने मेडिकल जांच के दस्तावेजों को देखा। रिकॉर्ड में था कि पॉलिसी जारी होने से पहले 31 अगस्त 2018 को पैथोलॉजी में उनकी जांच कराई गई थी। कंपनी की ओर से भी मेडिकल जांच रिपोर्ट पेश की गई थी।

आयोग ने पॉलिसी की शर्त 5.3 का भी परीक्षण किया। इसमें डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के लिए विशेष प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान था। आयोग ने पाया कि कंपनी यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि भोलानाथ को डायबिटीज के कारण ऐसी कौन-सी गंभीर शारीरिक जटिलता हुई थी, जिसके आधार पर क्लेम खारिज किया जा सके।

आयोग ने यह भी माना कि जब कंपनी ने पॉलिसी जारी करने से पहले मेडिकल जांच कराई और संबंधित रिपोर्ट उसके रिकॉर्ड में थी, तो बाद में उसी आधार पर क्लेम खारिज करना उचित नहीं था। इस संबंध में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के ओम प्रकाश आहूजा बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के फैसले का भी उल्लेख किया।

कंपनी को किस मद में कितना देना होगा?

इलाज का खर्च: 1,78,295 रुपए
मानसिक क्षतिपूर्ति: 10,000 रुपए
वाद व्यय: 5,000 रुपए
कुल: 1,93,295 रुपए

आयोग ने स्पष्ट किया है कि 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर कंपनी को आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।

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