Home / राजधानी / *रायपुर,, किसानों के हक के लिए कांग्रेस की पहली सरकार ने केंद्र के सामने बुलंद की थी छत्तीसगढ़ की आवाज, पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाकर लड़ा था अधिकारों का संघर्ष : अकबर*

*रायपुर,, किसानों के हक के लिए कांग्रेस की पहली सरकार ने केंद्र के सामने बुलंद की थी छत्तीसगढ़ की आवाज, पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाकर लड़ा था अधिकारों का संघर्ष : अकबर*

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धान-चावल के मुद्दे पर दिल्ली में धरना और गिरफ्तारी, ‘काम के बदले धान योजना’ से ग्रामीणों को रोजगार; सीमित बजट में विकास की मजबूत नींव रखने से लेकर त्वरित निर्णयों तक कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली का किया उल्लेख

रायपुर।सियासत दर्पण न्यूज़, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने एक वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के शुरुआती विकास काल, किसानों के हितों के लिए किए गए संघर्ष और विभिन्न सरकारों की कार्यशैली से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।

मोहम्मद अकबर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल में जब भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने छत्तीसगढ़ का चावल लेने से इनकार कर दिया था, तब केंद्र सरकार के समक्ष राज्य का पक्ष रखने के लिए अजीत जोगी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली पहुंचा था। वहां छत्तीसगढ़ के चावल को भारतीय खाद्य निगम में जमा करने तथा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।

 

इस मांग को लेकर दिल्ली में धरना-प्रदर्शन किया गया तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गिरफ्तारी भी दी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात का समय मिला। हालांकि, छत्तीसगढ़ की मांग पूरी नहीं हो सकी, लेकिन राज्य के किसानों के हितों के लिए सरकार ने संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखी।

उन्होंने बताया कि उस दौर में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने ‘काम के बदले धान योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत श्रमिकों को उनके काम के बदले धान दिया जाता था। इसके माध्यम से अनेक निर्माण कार्य कराए गए। मोहम्मद अकबर ने अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि सहसपुर लोहारा से रेगाखार मार्ग पर पहाड़ी की छटाई का कार्य भी इसी योजना के अंतर्गत कराया गया था।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि स्वर्गीय अजीत जोगी ने मात्र 7 हजार करोड़ रुपये के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की मजबूत नींव रखने का प्रयास किया। इसके बाद डॉ. रमन सिंह तीन बार मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में भी महत्वपूर्ण निर्णय तत्काल लेने और एक-दो दिनों के भीतर आदेश जारी करने की कार्यशैली देखने को मिली। स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल में भी इसी तरह त्वरित निर्णय लेने को प्राथमिकता दी जाती थी।

वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मोहम्मद अकबर ने कहा कि आज शासन-प्रशासन में पहले जैसी तत्परता और निर्णय लेने की गति दिखाई नहीं देती। जनहित से जुड़े मामलों में फैसलों और आदेशों के लिए अनावश्यक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यक्षमता का आकलन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि जनता की समस्याओं पर कितनी शीघ्रता से निर्णय लिया जाता है और उन निर्णयों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत इच्छाशक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से बड़े जनहितकारी कार्य किए जा सकते हैं। आज भी प्रदेश को ऐसी ही जवाबदेह और तत्पर कार्यशैली की आवश्यकता है।

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