कवर्धा ।  कबीरधाम जिले में पांच सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत भू-अर्जन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य शासन से 53 करोड़ 95 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। जल संसाधन विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिए ई-कुबेर के माध्यम से 80 प्रतिशत राशि जमा कर दी गई है। इन योजनाओं के तहत जिले के 42 ग्रामों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें 716 किसान प्रभावित होंगे और 149.229 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने शनिवार को भू-अर्जन प्रकरणों के शीघ्र और प्रभावी निराकरण के लिए एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, एसडीओ और सब-इंजीनियरों को निर्देशित किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में उपस्थित हो। कलेक्टर ने पटवारियों को विशेष रूप से बस्ते के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को उनकी कृषि भूमि पर बेहतर उत्पादन का अवसर मिलेगा। भू-अर्जन प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं।

जिले की इन पांच सिंचाई परियोजनाओं में 42 ग्रामों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें 716 किसान प्रभावित होंगे और 149.229 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इन परियोजनाओं में घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बड़ौदा खुर्द जलाशय, रामपुर बरेंडा व्यपवर्तन और हॉप नदी व्यपवर्तन योजना शामिल हैं।

घटोला जलाशय परियोजना के अंतर्गत तीन ग्रामों के 26 किसान प्रभावित होंगे, जिनकी 8.472 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें ग्राम घटोला, सराई पतेरा और नवागांव शामिल हैं। जगमड़वा जलाशय परियोजना के अंतर्गत 15 ग्रामों के 286 किसान, 67.79 हेक्टेयर भूमि, बड़ौदा खुर्द परियोजना में 13 ग्रामों के 205 किसान, 44.260 हेक्टेयर भूमि, रामपुर बरेंडा जलाशय में दो ग्रामों के 56 किसान, 5.786 हेक्टेयर भूमि और हॉप नदी व्यपवर्तन योजना में 9 ग्रामों के 141 किसान, 22.920 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन  आर.बी. देवांगन ने बताया कि राज्य शासन से इन पांचों सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत भू-अर्जन के लिए 53 करोड़ 95 लाख रूपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है और जल संसाधन विभाग द्वारा ई-कुबेर के माध्यम से यह राशि जमा कर दी गई है।