लखनऊ । (सियासत दर्पण न्यूज़) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है।
यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहीं। सीएम योगी ने इस बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी टीम का अभिनंदन किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि, कृषि व सहायक सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी होने वाली है। खास तौर पर तब, जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही ‘मिशन शक्ति’ के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ-साथ मध्यमवर्गीय परिवार के लिए इनकम टैक्स में नए टैक्स स्लैब की रियायत को स्वागत योग्य बताया। बोले कि यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के आर्थिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मध्यमवर्गीय परिवारों को टैक्स में आज सबसे बड़ी छूट उपलब्ध हुई है। यह मांग लंबे समय तक चली आ रही थी। तीन लाख तक के इनकम टैक्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अन्य स्लैब भी राहत भरे हैं। अलग-अलग सेक्टर (गांव-गरीब, किसान, नौजवान, इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर के लिए किए गए प्रावधान से लाखों नौकरियां सृजित होंगी। समाज के हर तबके के लिए बजट में किया गया प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करने वाला है।
