नईदिल्ली । (सियासत दर्पण न्यूज़) बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसको मूल जनगणना के साथ कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। जाति जनगणना को आजादी के बाद से हुए हर सर्वे से दूर ही रखा गया है। 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा को भरोसा दिया था कि जाति जनगणना का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने जनगणना सर्वे ही कराया। कांग्रेस और उनके इंडी अलायंस पार्टनर ने जाति जनगणना के मामले को राजनीतिक महत्वकांक्षाओं के लिए उपयोग किया। जाति जनगणना केंद्र का मामला है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तय किया है कि जाति जनगणना को मूल जनगणना में ही शामिल किया जाएगा। चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है। सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे, जो मेघालय और असम को जोड़ता है। उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।
