कांग्रेस का साय सरकार को अल्टीमेटम, 30 नवंबर तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करने की मांग
बिजली बिल हाफ योजना पर कांग्रेस ने साय सरकार को अल्टीमेटम दिया है.
रायपुर:सियासत दर्पण न्यूज़, छत्तीसगढ़ में बिजली बिलों में लगातार इजाफा हो राह है. इसे लेकर प्रदेश में सियासी घमासान चरम पर है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर मुनाफाखोरी, लापरवाही और जनविरोधी नीति का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है. दीपक बैज ने कहा है कि यदि 30 नवंबर तक बिजली के दाम घटाए नहीं गए और ‘बिजली बिल हाफ’ योजना बहाल नहीं की गई, तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे.
“बढ़ते बिजली बिल से जनता परेशान”: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि पिछले तीन महीने से आ रहे बढ़े बिजली बिलों ने आम नागरिकों का बजट बिगाड़ दिया है. दो साल में चार बार बिजली दरें बढ़ाई गईं, जबकि प्रदेश देश के सबसे बड़े विद्युत उत्पादक राज्यों में शामिल है. दीपक बैज का आरोप है कि सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं.
भूपेश बघेल सरकार के दौरान लागू बिजली बिल हाफ योजना से जनता को काफी राहत मिलती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया. यह योजना बंद होने और दरों में बढ़ोतरी के बाद लोगों के बिजली बिल दुगुना से भी ज्यादा आने लगे हैं, जिससे घरों का खर्च बिगड़ गया है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
कोयला सस्ता, फिर भी बिजली महंगी क्यों ?: कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि कोयले पर सेस हटने और दाम 400 रुपए तक कम होने के बावजूद बिजली के दाम क्यों नहीं घटाए गए? दीपक बैज ने कहा कि बिजली उत्पादन की लागत कम होने के बाद भी दरों में कटौती न करना सरकार की लापरवाही और मुनाफाखोरी का संकेत है. इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वीसीए (वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट) में तुरंत कमी की जाए, जिससे बिजली सस्ती हो सके.
कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर पर भी उठाए सवाल: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्मार्ट मीटर को भी बढ़े बिलों की प्रमुख वजह बताया. उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटरों में वास्तविक खपत से अधिक रीडिंग आ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी बिल का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने इसे लेकर कई मांगें की है.
स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकी जाए,
जहां मीटर लग चुके हैं वहां पुराने चेक मीटर लगाकर रीडिंग की तुलना की जाए.
“बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान”: कांग्रेस का कहना है कि महंगी बिजली देने के बाद भी सरकार स्थिर आपूर्ति देने में असफल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 8 से 9 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो रहे हैं. बैज ने इसे सरकार की प्रशासनिक अक्षमता और ऊर्जा विभाग की विफलता बताया.
कांग्रेस ने सरकार को दिया अल्टीमेटम: कांग्रेस ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और 30 नवंबर तक बिजली बिल की दरें घटाने की मांग की है. 400 यूनिट तक ‘बिजली बिल हाफ’ योजना फिर लागू करने की मांग की है. अगर ऐसा नहीं होता है तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे
