जशपुरनगर। (सियासत दर्पण न्यूज़) समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मंडी प्रबंधक जनवरी से धान उठाव करने के फैसले के विरोध में लामबंद हो गए हैं। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नई धान खरीदी नीति के तहत 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए डीईओ जारी नहीं करने का प्रावधान है। इससे सुखत की समस्या होगी, जबकि सरकार ने शून्य सुखत की नीति भी जारी रखी है।
जशपुर के गम्हरिया मंडी प्रबंधक राजेश साहू ने कहा कि खरीदी के समय धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत होती है। खुले में धान जमा रहने से धूप और गर्मी के कारण नमी घटेगी और सुखत की समस्या आएगी। इससे मंडी प्रबंधन को आर्थिक नुकसान के साथ कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। कुरोग मंडी प्रबंधक जगदीश यादव के अनुसार, 15 जनवरी तक जिले में अधिकांश धान खरीदा जा चुका होता है।
उठाव में देरी से मंडियों में धान रखने और उसकी सुरक्षा की समस्या होगी। बारिश होने पर बड़ी मात्रा में जमा धान को सुरक्षित रखना भी व्यावहारिक रूप से कठिन होगा। जामझोर मंडी प्रबंधक राजकुमार बंजारा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने दो प्रतिशत सुखत और नियम के अनुसार समितियों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी प्रक्रिया से अलग रहने की चेतावनी दी गई है।
49 उपार्जन केंद्रों में होगी खरीदी
जशपुर जिले में 15 नवंबर से 49 उपार्जन केंद्रों पर किसानों से धान खरीदी की तैयारी है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 32 लाख क्विंटल खरीदी का लक्ष्य मिला है, हालांकि यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। पंजीकृत किसानों को तीन टोकन जारी किए जाएंगे और उन्हें इन्हीं के जरिए निर्धारित मात्रा में धान बेचना होगा। किसानों की सुविधा के लिए विपणन वर्ष 2026-27 में जिले में तीन नए उपार्जन केंद्र शुरू करने की स्वीकृति दी है।
डीएमओ के अनुसार, नए केंद्र सन्ना तहसील के चंपा, बगीचा के कुदमुरा और फरसाबहार के कोरंगामाल में होंगे। इनके जुड़ने से जिले में इस साल कुल 49 केंद्रों पर खरीदी होगी। प्रशासन का कहना है कि केंद्र बढ़ने से कतारें कम होंगी और उपज मंडी तक पहुंचाने का खर्च घटेगा। इन तीन केंद्रों की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
“मंडी प्रबंधकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इसे कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। प्रबंधकों द्वारा काम नहीं किए जाने पर मंडियों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।”
शंभूनाथ गुप्ता, डीएमओ, जशपुर
